🔴दैनिक देशोन्नती मध्ये दर मंगळवारी प्रकाशित माझा साप्ताहिक स्तंभ सरळ - सरळ

 अनुसूचित जातीतील उपवर्गीकरण विरोधी मोर्चा 

हक की लडाई में जो पीछे रह गए, उन्हे आगे बढाना है।

आरक्षण की ताकद से, हर वंचित को सशक्त बनाना है।

             'अनुसूचित जातीतील अ ब क ड उपवर्गीकरण हटाव आणि संविधान बचाव', यासाठी आज ३० जून रोजी मुंबईत ५९ अनुसूचित जातीचा जनआक्रोश महामोर्चा आयोजित केला आहे. आंबेडकरी चळवळीचे नेते भीमराव आंबेडकर तसेच आनंदराज आंबेडकर आणि माजी मंत्री बबनराव घोलप हे या मोर्चाचे नेतृत्व करणार आहेत.

         अनुसूचित जातीतील अ ब क ड उपवर्गीकरण काय आहे? हे वर्गीकरण गरजेचे आहे का? या वर्गीकरणामुळे अनुसूचित जातीत इतर वर्गाचा काय फायदा, काय तोटा होणार आहे? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे तपासणे गरजेचे आहे.

       ‘अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीचे उपवर्गीकरण केले पाहिजे, मात्र हे लागू करावे किंवा नाही, हे राज्याचे अधिकार आहेत,’ असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी  दिला आहे. तर महाराष्ट्र शासनाने याविषयी निवृत्त न्यायमुर्ती अनंत मनोहर बदर यांची एक सदस्यीय समिती गठीत केली. सदर समितीने आपला अहवाल १६ मार्च २०२६ रोजी सादर केला आहे. न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल आल्यानंतर राज्य सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आणखी एक समिती स्थापन केली असून, या अहवालावर नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवण्याची आणि सुनावणीची प्रक्रिया सुरू आहे. विशेष म्हणजे बेदर समितीचा अहवाल अद्याप जाहीर करण्यात आलेला नाही.

        आजपर्यंतच्या आरक्षणात अनुसूचित जातीतील ५९ उपवर्गातील कोणत्या वर्गाचा फायदा मोठ्या प्रमाणात  झाला आणि कोणता वर्ग उपेक्षितच राहिला,  याचा विचार करून हे उपवर्गीकरण उपेक्षित राहिलेल्या वर्गांना फायदेशीर ठरणारे आहे का? याबाबत मत-मतांतरे आहेत. तर निर्णय देणार्‍या सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठांमध्ये न्यायमूर्ती भूषण गवई हे पण एक न्यायमूर्ती होते. न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या हाताने सरकारने मुद्दामहून हा निर्णय करून घेतला, असे आरोप करणारा एक वर्ग आहे. आजपर्यंत आरक्षणाचा लाभ सर्वात जास्त बौद्ध समाजानेच घेतला व इतर उपवर्ग शोषितच राहिला, तेव्हा हे वर्गीकरण इतर उपवर्गासाठी फायद्याचे ठरते, असे मानणारा दुसरा वर्ग आहे.

        लाभ घेणार्‍या प्रवर्गाची एकूण संख्या व टक्के याची अधिकृत आकडेवारी जाहीर नाही. त्यामुळे हे उपवर्गीकरण करणे म्हणजे अनुसूचित जातीत फूट पाडणे आहे, तेव्हा हे न्यायोचित होणार नाही, विद्यमान भाजपा सरकारकडून हळूहळू आरक्षण काढून घेतल्या जात आहे, आरक्षणातील विद्यार्थ्यांना आता खुल्या वर्गातून जाता येणार नाही, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ही त्याची पहिली पायरी आहे, असे सांगत ही वर्गीकरण विरोधी चळवळ उभी केली आहे.  

       वास्तविक संविधानानुसार आरक्षण लागू झाल्यानंतर देशातील फक्त दोन - तीन उपवर्गांनी प्रगती केली. शासकीय नोकरीमध्ये हेच प्रवर्ग मोठ्या प्रमाणात दिसतात. तर उपवर्गीकरण करणे हे प्रगत झालेल्या प्रवर्गावर अन्याय करणारे आहे, या प्रवर्गाने डॉ.बाबासाहेब आंबेडकराच्या ‘शिका, संघटीत व्हा, व संघर्ष करा’ या मुलमंत्रानुसार मेहनत केली. हा प्रवर्ग शिकला तर या प्रवर्गाची चूक आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ मार्फत मातंग समाजाच्या उत्थानाचे कार्य केल्या जात आहे. याची आठवण करुन दिल्या जात आहे.  

         अ ब क ड असे वर्गीकरण करून १३ टक्के आरक्षणामध्ये टक्के वाटप करून दिले तर सर्व प्रवर्गाचा सर्वांगिण विकास होईल का? हे पाहण्यासाठी काही काळ जाऊ द्यावा लागेल. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणारे, शैक्षणिकदृष्ट्या पुढारलेले आणि राजकीयदृष्ट्या उभे झालेले प्रवर्ग सध्याचे आरक्षण वापरून घेत असल्याने अनुसूचित जमातीतील इतर प्रवर्ग विकसित होऊ शकले नाही, हा आरोप आकडेवारी देऊन समितीने स्पष्ट केलेला नाही. उलट उपवर्गीकरणाचे समर्थन करणार्‍या मातंग समाजाच्या उत्थानासाठी लहुजी साळवे समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी सरकार करत नाही. ही पण स्थिती आहे.

            शेवटी समाज विघटीत न होता आरक्षणाचा लाभ अनुसूचित जातीतील सर्वच उपवर्गांना व्हावा, उपवर्गात श्रीमंत-गरीब तसेच पुढारलेले व मागासलेले, अशी दरी वाढणार नाही, याची काळजी न्यायालय, सरकार आणि पुढारलेल्या प्रवर्गाने घेणे गरजेचे आहे. एवढे मात्र खरे!

       शेवटी या आशयाचा एक शेर आठवतो.....

सदियों से जो वंचित थे उनको अधिकार दिलाना हैं।

आरक्षण की सीढी से, हर उपवर्ग में उजाला फैलाना है।

            - डॉ.राजेश राजोरे

         मो.नं. : ९८२२५९३९०३

       rajeshrajore@gmail.com

          खामगाव, जि. बुलडाणा.

(लेखक हे दैनिक देशोन्नतीच्या बुलडाणा आवृत्तीचे संपादक तसेच पत्रकारितेत पीएच.डी.पदवी प्राप्त आहेत.)